काठमाडौँ, ११ माघ । आगामी चुनावको सरगर्मी बढ्दै गएसँगै प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच पब्लिक डिबेटको प्रस्तावले राजनीतिक चर्चा र सामाजिक सञ्जालमा तातो बहस सिर्जना गरेको छ। नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार फेसबुकमार्फत आफू पारदर्शी बहसका लागि तयार रहेको घोषणा गरे। ओलीले देश निर्माण र देश जलाउने शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धालाई उजागर गर्ने उद्देश्यले नयाँ र पुराना दलका शीर्ष नेताहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याउन आग्रह पनि गरेका छन्।

ओलीले भने, “सामाजिक सञ्जालमा ल्याइएका प्रचार सामग्रीले वास्तविक चरित्र लुकाउने प्रवृत्ति देखाएको छ। देशको नेतृत्व गर्न खोज्ने दलका एजेन्डा, विगतका काम र भविष्यको रोडम्यापबारे आमने–सामने बहस हुनु सकारात्मक छ। म प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अगाडि आएका सबै पक्षलाई एउटै मञ्चमा ल्याउन आग्रह गर्दछु र आफ्नो पार्टीको एजेन्डा प्रस्तुत गर्न तयार छु।”

उनले पब्लिक डिबेटलाई सर्वसाधारणको जिज्ञासा र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अभिव्यक्ति भएको बताए। उनले सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका प्रचार सामग्रीबाट मतदाताले वास्तविक पात्र बुझ्न नसक्ने अवस्था देखिएकोले बहस आवश्यक भएको उल्लेख गरे।

तर, झापा–५ बाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले ओलीसँग एउटै मञ्चमा उभिन अस्वीकार गरेका छन्। बालेनले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिँदै भने, “आफूलाई देश जलाउनेको रूपमा स्वीकार गरेको ठिकै छ। तर २३ गते बच्चाहरू मारेको आतङ्कवाद लुकाउन २४ गते देश जलाइएको हो। यस्तो हत्यारा र उसको मतियारसँग एउटै मञ्चमा उभिनु भनेको म पनि त्यसमा सामेल भएको बुझिनेछ। त्यसपछि मात्र अरू कुरा गरौँला।”

बालेनको यो प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालमा अत्यधिक ध्यानाकर्षणको विषय बनेको छ। उनका समर्थकहरूले यसलाई नीति र मानवताको पक्षमा हेरिरहेका छन् भने आलोचकहरूले यसलाई चुनावी बहसको अवसरलाई अस्वीकार गर्ने कदमको रूपमा मूल्याङ्कन गरेका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि यो घटनालाई चुनावी रणनीति, सार्वजनिक धारणा र मतदाताको मानसिकतामा गहिरो प्रभाव पार्ने कारकको रूपमा देखिरहेका छन्। ओलीले पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक बहसको पक्षमा उभिए पनि बालेनको अस्वीकारले बहसको संभावनामा स्पष्ट चुनौती प्रस्तुत गरेको छ।

यस घटनाले आगामी चुनावमा सार्वजनिक बहस, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव, र नेताहरूको धारणालाई अझ केन्द्रबिन्दुमा ल्याएको छ। मतदाता, राजनीतिक विश्लेषक र मीडिया सबैले आगामी दिनमा यस बहसको भविष्य र चुनावी परिणाममा यसको असरलाई नजिकबाट हेर्ने अवस्था छ।